एक देश एक चुनाव’ प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसी सत्र में इस बिल को संसद में रखा जा सकता है।
एक देश एक चुनाव’ प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान ही में पेश किया जा सकता है। इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे। बाद में इसे संसद से पास कराया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमिटी ने एक देश एक चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में कानून मंत्री ने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जानकारी दी थी।
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे
‘एक देश, एक चुनाव’ के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमिटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए।
क्या है ‘एक देश, एक चुनाव’ का कॉन्सेप्ट?
दरअसल पीएम मोदी लंबे समय से ‘एक देश, एक चुनाव’ की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े। ‘एक देश, एक चुनाव’ का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं।

पहले भी एक साथ हो चुके हैं चुनाव
एक देश एक चुनाव भारत के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे।

मोदी सरकार एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी मानती है
एक देश एक चुनाव से जनता को बार-बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी।
हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जो कि कम हो सकते हैं।
यह कॉन्सेप्ट देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में अहम रोल निभा सकता है।
इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी।
सरकारें बार-बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा।
पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी।
सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोलने खड़े हुए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोरोस का सोनिया गांधी से संबंध का भी मुद्दा उठाया।
नई दिल्लीः संसद में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को संसदीय परंपरराओं पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार ने कांग्रेस पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे सभापति पर अपमानजनक टिप्पणी की है। सदन के चेयरमैन को चेयरलीडर कहा गया है।
निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार

जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी से क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन का अपमान किया गया है। हम हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। नड्डा ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश को भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है। उसे देश माफ नहीं करेगा।
मल्लिकार्जुन खरगे ने दिया बीजेपी को जवाब

जेपी नड्डा के आरोप का जवाब देते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती। खरगे ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। खरगे सदन में बोल ही रहे थे तभी हंगामे के कारण सभापति धनखड़ ने राज्यसभा को स्थगित कर दिया।

सदन के बाहर भी कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा

सदन स्थगित होने के बाद संसद परिसर में जेपी नड्डा ने कहा कि सभापति के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा सभापति पर आरोप लगाए, ये निंदनीय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। सदन में बोलने का मल्लिकार्जुन खरगे को पूरा मौका दिया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें चैंबर में भी कई बार बुलाया गया लेकिन वे नहीं गए। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सदन में सहयोग करना नहीं चाहती। वे अराजकता वहीं, दोपहर से पहले के सत्र के दौरान सूचीबद्ध कागजात और रिपोर्टें सदन में रखे जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने दिन के निर्धारित कामकाज को स्थगित करने और नोटिस में उल्लिखित मामलों को उठाने के छह नोटिसों को खारिज कर दिया।लाने का प्रयास करते हैं।