केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख होने के नाते वे इसके हकदार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में खट्टर ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते केजरीवाल टाइप-7 बंगले के हकदार हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी टाइप-7 बंगला खाली नहीं है। खट्टर ने कहा, ‘‘फिलहाल हमारे पास केवल टाइप-5 और टाइप-6 बंगले उपलब्ध हैं, लेकिन टाइप-7 बंगला उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होते ही केजरीवाल को टाइप-7 बंगला आवंटित कर दिया जाएगा।’
अभी कहां रह रहे केजरीवाल?
AAP केजरीवाल के लिए केंद्रीय आवास की मांग कर रही है। उसका कहना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते केजरीवाल इसके हकदार हैं। पार्टी ने हाल ही में केंद्रीय आवास मंत्रालय को एक पत्र भेजकर इस मांग को दोहराया है। सितंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल अक्टूबर में आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के 5 फिरोजशाह रोड स्थित आधिकारिक आवास में चले गए थे।

पहली बार केजरीवाल के ‘शीशमहल’ का VIDEO आया सामने
वहीं, आपको बता दें कि केजरीवाल के जिस ‘शीशमहल’ की पूरे देश में चर्चा है अब उसके अंदर का वीडियो सामने आया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने वीडियो जारी करते हुए इसे सेवन स्टार बंगला बताया है। ये वही बंगला है जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। वीरेंद्र सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर वीडियो पोस्ट कर लिखा है, ”खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीशमहल की सच्चाई हम बताते आए हैं, आज आपको दिखायेंगे भी! जनता के पैसे खाकर अपने लिए 7-Star Resort का निर्माण करवाया है। बच्चों की कसम खाकर सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा ना लेने का झूठा वादा करने वाले कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई लूट रहे हैं।”

कुर्सी मिली तो केजरीवाल भी दूसरों जैसे ही बन गए
बीजेपी केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने लगी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वही हैं जो कभी कहते थे कि उन्‍हें 4-5 से ज्‍यादा कमरों वाले मकान की जरूरत नहीं है। वीआईपी कल्‍चर को लेकर वह हमलावर रहते थे। लेकिन, ऑपरेशन शीशमहल ने दिखाया है कि जब उन्‍हें कुर्सी मिली तो वह भी दूसरों जैसे ही बन गए। अलबत्‍ता, कई मामलों में तो उन्‍होंने दूसरों को भी पीछे छोड़ दिया।

बीमा सखी योजना के लिए 1 लाख महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में काम करने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं वित्तीय साक्षरता में अहम भूमिका निभाएंगी।
पीएम मोदी आज पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। देशभर की 18-70 वर्ष की आयु की 1 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की जा रही है। इस स्कीम में 10वीं पास महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और पहले साल 7000 रुपये का स्टाइफेन दिया जाएगा। वहीं, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये का मासिक स्टाइफेन दिया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।
100 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग
सरकार ने बीमा सखी योजना के लिए 100 करोड़ की शुरुआती फंडिग दी है। इस योजना का मकसद महिलाओं में वित्तीय साक्षरता लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। बीमा सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर और फिक्स इनकम सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण आबादी जहां रोजगार के विकल्प सीमित हैं, उन्हें बेहतर जिंदगी मिल पाएगी।

3 सालों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी
महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर और मजबूत बनाने के लिए बीमा सखी योजना के तहत तीन साल स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को तीन साल तक स्टाइफेन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बाद 10वीं पास महिलाएं एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगी। वहीं, ग्रेजुएट बीमा सखियों को LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका में काम करने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।

महिलाओं के बैंक खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाने को लेकर सरकार ने पूरी तरह प्लानिंग कर ली है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले साल के शुरुआती महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में अभी से आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होगा। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी में AAP के पदयात्रा अभियान के दौरान इस योजना के बारे में केजरीवाल ने कहा कि आवेदक महिला दिल्ली की पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की हुई थी घोषणा
मार्च में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट में आम आदमी पार्टी (AAP) नीत सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इसमें 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 18 साल से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह भुगतान करने का वादा किया गया।

महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे 1000 रुपये
केजरीवाल ने पदयात्रा के लिए एकत्रित महिलाओं से कहा, ‘मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। जल्द ही आपके खातों में 1,000 रुपये (प्रति माह) जमा हो जाएंगे। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी।’ उन्होंने कहा, ‘केवल एक शर्त है। आवेदक को दिल्ली में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जो नहीं हैं, उनकी स्थानीय विधायक मदद करेंगे।’

बीजेपी शासित राज्यों पर केजरीवाल ने साधा निशाना
भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी की 22 राज्यों में सरकारें हैं फिर भी यह इनमें से किसी भी राज्य में लोगों को मुफ्त और निर्बाध बिजली, अच्छे स्कूल या गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ है।

टैक्स के पैसे से दी जा रहीं ये मुफ्त सुविधाएं
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपना चुनाव प्रचार आप नीत सरकार द्वारा दी जा रही छह मुफ्त सुविधाओं पर केंद्रित किया है। इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टी जिसे ‘मुफ्त रेवड़ी’ कह रही है। वह कुछ और नहीं बल्कि लोगों को उनके ही टैक्स के पैसे से दी जा रही मुफ्त सुविधाएं हैं।

सूत्रों की जानकारी एक तारीख को भाजपा के विधायक दल की बैठक हो सकती है। बैठक में देवेन्द्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है।
मुंबईः महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का फार्मूला लगभग बनकर तैयार हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एक दिसबंर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। सरकार के गठन में एक सीएम दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तैयार किया गया है।

5 दिसंबर को शपथग्रहण समारोह संभव

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथग्रहण समारोह 5 दिसम्बर को हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह आज़ाद मैदान में होने की संभावना है। इसमें बीजेपी के बड़े नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे व अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं।

ये हो सकता है सरकार बनाने का फॉर्मूला

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महायुति सरकार में भाजपा के पास 17 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। भाजपा 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। एकनाथ शिंदे गुट के 9 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अजित पवार गुट से 7 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं।

महायुति की बैठक रद्द, शिंदे सतारा रवाना

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा पर सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने दो प्रमुख बैठकें रद्द कर दी हैं और सूत्रों की मानें तो वह अपने गांव सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद महाराष्ट्र में अगली सरकार को लेकर शिंदे ने देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार के साथ गुरुवार देर रात अमित शाह और जोपी नड्डा से मुलाकात की।

बीजेपी विधायक दल के बाद होगी महायुति विधायक दल की बैठक

एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार रात राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के साथ उनकी अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जहां उसके नेता का चुनाव किया जाएगा और फिर महायुति गठबंधन की संयुक्त बैठक होगी।

पूरे विश्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यकुशलता और कूटनीति से प्रभावित किया है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देखने को मिल रहा है। दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए एक बार फिर उसे यूएन शांति स्थापना आयोग का सदस्य बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। यही वजह है कि भारत का कद विश्व के मानस पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। दुनिया में भारत के बढ़ते रोल को और पूरा विश्व महसूस कर रहा है। लिहाजा एक बार फिर भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (पीबीसी) के लिए फिर से चुना गया है। संस्थापक सदस्य और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के वास्ते पीबीसी के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ पीबीसी में 31 सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शीर्ष वित्तीय योगदान देने वाले देश और शीर्ष सैन्य योगदान देने वाले देश भी इसके सदस्य हैं।

भारत का सबसे बड़ा योगदान
भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वर्दीधारी कर्मियों के रूप में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों के तहत वर्तमान में भारत के लगभग 6,000 सैन्य और पुलिसकर्मी अबेई, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, पश्चिम एशिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में तैनात हैं। शांति अभियानों में लगभग 180 भारतीय शांति सैनिकों ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो योगदानकर्ता के रूप में किसी अन्य देश के मुकाबले अब तक की सबसे अधिक संख्या है।