हरदोई।
जनपद हरदोई में जमीन और मकान के बैनामे को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम सिहौना, थाना टड़ियावां निवासी अनुज कुमार पुत्र महेश चन्द्र ने अपने सगे भाई सहित तीन लोगों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है।
अनुज कुमार का कहना है कि उनके माता-पिता के निधन के बाद रेलवेगंज, ज्योति नगर स्थित निजी मकान पर उनके भाई मनुज कुमार ने कथित रूप से फर्जी लिखापढ़ी कर कब्जा कर लिया। जब अनुज इसकी जानकारी लेने हरदोई आ रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले हरदोई मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ में उनका इलाज चला, जिससे उनकी हालत और आर्थिक स्थिति दोनों कमजोर हो गई।
पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान उनकी कृषि योग्य भूमि, जिस पर बैंक लोन था, विपक्षी सुशीला गौड के नाम कथित रूप से बैनामा कर दी गई, जबकि वह पूरी तरह होश में नहीं थे। बाद में पता चला कि बैंक लोन चुकता कर दिया गया। जब अनुज ने लोन भुगतान की बात उठाई तो विपक्षियों ने कथित तौर पर मारपीट और आपराधिक धमकी दी।
अनुज ने यह भी आरोप लगाया कि उनके भाई के पास उनके हस्ताक्षरयुक्त दो सादे स्टांप पेपर हैं, जिनका दुरुपयोग कर और बड़े घपले किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका राशन कार्ड भी जानबूझकर नहीं बनने दिया गया।
पीड़ित ने रजिस्ट्रार कार्यालय, उपजिलाधिकारी सदर, थाना कोतवाली देहात और समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (जनसुनवाई) के माध्यम से मांग की है कि जब तक बैंक लोन चुकता कर दिया परन्तु उनका पैसा वापस नहीं किया जाता, तब तक संबंधित जमीन का दाखिल-खारिज रोका जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि राजस्व व पुलिस विभाग इस गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं।

हरदोई में फर्जी तरीके से बैंक खाते पर चेक दर्शाने का आरोप, पीड़ित ने बताई नई साजिश
हरदोई।
जमीन और मकान बैनामे के विवाद के बीच पीड़ित अनुज कुमार ने मामले में एक और गंभीर खुलासा किया है। अनुज का कहना है कि उनके बैंक खाते पर वास्तव में कोई भी चेक जारी नहीं किया गया था, इसके बावजूद विपक्षियों ने कागज़ों में खाते पर चेक लगा हुआ दिखाकर फर्जीवाड़ा किया।
पीड़ित के अनुसार, इस कथित फर्जी चेक का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया कि लेन-देन वैध तरीके से हुआ है, जबकि हकीकत में न तो उनकी सहमति थी और न ही उन्होंने किसी को चेक दिया था। अनुज का आरोप है कि यह सारा खेल जमीन के बैनामे और बैंक लोन से जुड़े रिकॉर्ड को प्रभावित करने के लिए किया गया।
अनुज कुमार ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि बैंक रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराई जाए, फर्जी चेक एंट्री की सत्यता सामने लाई जाए और दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं में कार्रवाई की जाए।
पीड़ित ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अभी इलाजरत हैं और कमजोर हालत का फायदा उठाकर उनके साथ लगातार आर्थिक और कानूनी साजिश रची जा रही है। अब इस नए आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है, और निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण गोवा के वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ को भारतीय तटरक्षक बल की सेवा में औपचारिक रूप से शामिल किया।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण गोवा के वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ को भारतीय तटरक्षक बल की सेवा में औपचारिक रूप से शामिल किया।भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सोमवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दक्षिण गोवा के वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में देश के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ को भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की सेवा में औपचारिक रूप से शामिल किया।
अधिकारियों ने बताया कि यह पोता ‘गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’ द्वारा निर्मित है। कुल 114.5 मीटर लंबे इस पोत में 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री है। पोत का वजन 4,200 टन है और इसकी गति 22 नॉट से अधिक की है। यह पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पोत को औपचारिक रूप से दिसंबर में जीएसएल में तटरक्षक बल को सौंप दिया गया था।
“जब विरासत साझा होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी साझा होती है”
रक्षा मंत्री सिंह ने सोमवार को दक्षिण गोवा के वास्को स्थित जीएसएल में इस पोत को सेवा में शामिल किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और आईसीजी के महानिदेशक परमेश शिवमणि उपस्थित थे। सिंह ने कहा, “भारत का मानना ​​है कि समुद्री संसाधन किसी एक देश की संपत्ति नहीं हैं, बल्कि मानवता की साझा विरासत हैं।” उन्होंने कहा, “जब विरासत साझा होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी साझा होती है। यही कारण है कि भारत आज एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति बन गया है।” सिंह ने यह भी कहा कि महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना उनकी सरकार का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए तटरक्षक बल ने महिला सशक्तीकरण पर पूरा ध्यान दिया है और यह हमारे लिए गर्व की बात है।” उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों को पायलट, ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, “इतना ही नहीं, उन्हें ‘होवरक्राफ्ट’ संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें अग्रिम मोर्चे के अभियानों में सक्रिय रूप से तैनात किया जा रहा है। आज महिलाएं न केवल सहायक भूमिकाओं में हैं, बल्कि अग्रिम पंक्ति की योद्धाओं के रूप में भी सेवा में हैं।’’ आईसीजी ने एक बयान में कहा कि ‘समुद्र प्रताप’ का सेवा में शामिल होना पोत एवं समुद्री क्षमता विकास में भारत की ‘आत्मनिर्भरता’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।

समुद्र प्रताप के बारे मेंयह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ‘प्रदूषण नियंत्रण पोत’ है। इसका मुख्य कार्य समुद्र में तेल रिसाव जैसी घटनाओं का पता लगाना और उन्हें नियंत्रित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है। यह पोत चिपचिपे तेल से प्रदूषकों को निकालने, प्रदूषकों का विश्लेषण करने और दूषित पानी से तेल को अलग करने में सक्षम है। इसमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा भी मौजूद है।

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