गाजियाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के थाना कौशाम्बी इलाके से 14 वर्षीय छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। घटना को करीब नौ महीने बीत जाने के बावजूद अब तक किशोर का कोई पता नहीं चल सका है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। बेटे की तलाश में भटक रहे पिता ने अब मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जल्द कार्रवाई कराने की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल कुमार, जो मूल रूप से जनपद उन्नाव के निवासी हैं और वर्तमान में कौशाम्बी स्थित सलोनी नर्सरी क्षेत्र में परिवार सहित रहते हैं, ने बताया कि उनका बेटा सनी, उम्र लगभग 14 वर्ष, 5 मई 2024 को दोपहर करीब 3 बजे अपने परिचित शिवम के साथ घर से घूमने निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की, रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

बेटे सनी के लापता होने की वजह से रामदुलारी का रो रोकर बुरा हाल है उन्होंने कहा बेटा तुम जहाँ भी हो घर वापस आजाओ

बताया गया है कि लापता होने के समय सनी ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर शिवलिंग बना हुआ था। वह नीली जींस और नीले-काले रंग की चप्पल पहने हुए था तथा उसके बाल लंबे हैं। परिजनों के अनुसार सनी कक्षा 8 का छात्र है और दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई करता था।

मामले में अनिल कुमार द्वारा 7 मई 2024 को थाना कौशाम्बी में धारा 363 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि, परिवार का आरोप है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है और न ही बच्चे का कोई सुराग मिल पाया है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और बेटे के लापता होने के बाद से पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित कर जल्द से जल्द बेटे की तलाश कराने की मांग की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से बच्चे के लापता रहने से क्षेत्र में भी चिंता का माहौल है। परिजन अब प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मामले में तेजी लाकर बच्चे को सकुशल बरामद किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक महिला, खासकर नाबालिग लड़की को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है।सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ-साफ कहा है कि किसी भी महिला, खासकर नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि यह गर्भ एक ऐसी लड़की का था, जो गर्भ ठहरने के समय नाबालिग थी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनाया। अदालत ने आदेश दिया है कि मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में सभी जरूरी मेडिकल सावधानियों के साथ गर्भपात की प्रक्रिया की जाए।
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
दालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सबसे पहले नाबालिग लड़की के अधिकार को देखना जरूरी है। लड़की एक कठिन हालात से गुजर रही है और वह इस गर्भ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अदालत ने कहा कि यह सवाल अहम नहीं है कि संबंध सहमति से था या नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि लड़की नाबालिग है और वह मां बनना नहीं चाहती।

‘जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते’
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर मां के हित को देखा जाए, तो उसकी अपनी पसंद और फैसला लेने के अधिकार को पूरा महत्व देना होगा। अदालत किसी भी महिला को, और वह भी नाबालिग हो, जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

‘फैसला अदालत के लिए भी आसान नहीं’
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह फैसला अदालत के लिए भी आसान नहीं है। एक तरफ अजन्मा बच्चा है, जो जन्म लेने पर एक जीवन होगा, और दूसरी तरफ लड़की की साफ इच्छा है कि वह गर्भ जारी नहीं रखना चाहती। उन्होंने कहा कि जब 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है, तो सिर्फ समय ज्यादा होने की वजह से 30 हफ्ते पर उसे क्यों रोका जाए, जबकि लड़की साफ तौर पर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती।