प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। उन्होंने इस डील पर सहमति को दोनों देशों के लिए ग्रेड न्यूज बताया और कहा कि यह विश्वास और गतिशीलता का प्रतीक है।नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की रूपरेखा तय होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताने के साथ ही इसे दोनों देशों के बीच साझेदारी में बढ़ते विश्वास और गतिशीलता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी आभार जताया है।राष्ट्रपति ट्रंप को दिया धन्यवाद
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर! हमने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं दोनों देशों के बीच मज़बूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं।
‘मेक इन इंडिया’ को मज़बूत करेगा
पीएम मोदी ने आगे लिखा, ” यह फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दिखाता है। यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, MSMEs, स्टार्टअप इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर ‘मेक इन इंडिया’ को मज़बूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा।”

वैश्विक विकास में योगदान
मोदी ने लिखा-“यह फ्रेमवर्क मज़बूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मज़बूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। जैसे-जैसे भारत एक विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसे वैश्विक पार्टनरशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्य-उन्मुख हों, हमारे लोगों को सशक्त बनाएं और साझा समृद्धि में योगदान दें।”

बता दें कि अमेरिका और भारत ने शनिवार को अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने का ऐलान किया। इसके तहत अमेरिका भारत पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। बयान के मुताबिक यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को बताता है। इस फ्रेवर्क में अतिरिक्त बाजार पहुंच संबंधी प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और यह अधिक मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन प्रदान करेगी। बयान में कहा गया है, “अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में मील का पत्थर साबित होगा। यह पारस्परिक हितों और ठोस परिणामों पर आधारित द्विपक्षीय और संतुलित व्यापार के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

मलेशिया के साथ रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मलेशिया का यह उनका तीसरा दौरा है।नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मलेशिया के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। मलेशिया रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भारत मलेशिया के साथ रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने तथा आर्थिक और नवोन्मेष के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, ”भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों में हाल के वर्षों में निरंतर प्रगति हुई है।” उन्होंने कहा, ”मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अपनी चर्चाओं और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर उत्साहित हूं।” उन्होंने कहा, ”हमारा लक्ष्य अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करना, अपनी आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ाना तथा नए क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करना है।”
क्यों खास है यह दौरा?
पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद व्यापार, निवेश, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।प्रधानमंत्री मोदी की यह मलेशिया की तीसरी यात्रा है। अगस्त 2024 में भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदले जाने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है।
पीएम मोदी इस दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 10वां भारत-मलेशिया सीईओ मंच भी आयोजित होगा।
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक, सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित पुराने संबंध हैं। ‘मलेशिया में 29 लाख भारतीय समुदाय की मौजूदगी से यह रिश्ता और मजबूत होता है, जो दुनिया में भारतीय समुदाय की तीसरी सबसे बड़ी मौजदूगी है।
मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त ने क्या बताया?
मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी.एन. रेड्डी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए इस रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत के ‘महासागर’ विजन और व्यापक इंडो-पैसिफिक विजन के तहत दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2024 में शुरू की गई पहलों को लागू करने और सहयोग के नए आयाम जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत और मलेशिया के इतिहास में पहली बार दोनों देशों ने ‘सुरक्षा संवाद’ शुरू किया है। यह संवाद जो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।
वहीं मलेशिया डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत के साथ जुड़ने के लिए बेहद इच्छा रखता है है। रेड्डी ने बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पर हुए MoUके बाद ‘मलेशिया-भारत डिजिटल काउंसिल’ की स्थापना की गई है, जो इस क्षेत्र में क्रांति लाएगी।

गाजियाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के थाना कौशाम्बी इलाके से 14 वर्षीय छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। घटना को करीब नौ महीने बीत जाने के बावजूद अब तक किशोर का कोई पता नहीं चल सका है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। बेटे की तलाश में भटक रहे पिता ने अब मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जल्द कार्रवाई कराने की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल कुमार, जो मूल रूप से जनपद उन्नाव के निवासी हैं और वर्तमान में कौशाम्बी स्थित सलोनी नर्सरी क्षेत्र में परिवार सहित रहते हैं, ने बताया कि उनका बेटा सनी, उम्र लगभग 14 वर्ष, 5 मई 2024 को दोपहर करीब 3 बजे अपने परिचित शिवम के साथ घर से घूमने निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की, रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

बेटे सनी के लापता होने की वजह से रामदुलारी का रो रोकर बुरा हाल है उन्होंने कहा बेटा तुम जहाँ भी हो घर वापस आजाओ

बताया गया है कि लापता होने के समय सनी ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर शिवलिंग बना हुआ था। वह नीली जींस और नीले-काले रंग की चप्पल पहने हुए था तथा उसके बाल लंबे हैं। परिजनों के अनुसार सनी कक्षा 8 का छात्र है और दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई करता था।

मामले में अनिल कुमार द्वारा 7 मई 2024 को थाना कौशाम्बी में धारा 363 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि, परिवार का आरोप है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है और न ही बच्चे का कोई सुराग मिल पाया है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और बेटे के लापता होने के बाद से पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित कर जल्द से जल्द बेटे की तलाश कराने की मांग की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से बच्चे के लापता रहने से क्षेत्र में भी चिंता का माहौल है। परिजन अब प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मामले में तेजी लाकर बच्चे को सकुशल बरामद किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक महिला, खासकर नाबालिग लड़की को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है।सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ-साफ कहा है कि किसी भी महिला, खासकर नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि यह गर्भ एक ऐसी लड़की का था, जो गर्भ ठहरने के समय नाबालिग थी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनाया। अदालत ने आदेश दिया है कि मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में सभी जरूरी मेडिकल सावधानियों के साथ गर्भपात की प्रक्रिया की जाए।
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
दालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सबसे पहले नाबालिग लड़की के अधिकार को देखना जरूरी है। लड़की एक कठिन हालात से गुजर रही है और वह इस गर्भ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अदालत ने कहा कि यह सवाल अहम नहीं है कि संबंध सहमति से था या नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि लड़की नाबालिग है और वह मां बनना नहीं चाहती।

‘जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते’
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर मां के हित को देखा जाए, तो उसकी अपनी पसंद और फैसला लेने के अधिकार को पूरा महत्व देना होगा। अदालत किसी भी महिला को, और वह भी नाबालिग हो, जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

‘फैसला अदालत के लिए भी आसान नहीं’
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह फैसला अदालत के लिए भी आसान नहीं है। एक तरफ अजन्मा बच्चा है, जो जन्म लेने पर एक जीवन होगा, और दूसरी तरफ लड़की की साफ इच्छा है कि वह गर्भ जारी नहीं रखना चाहती। उन्होंने कहा कि जब 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है, तो सिर्फ समय ज्यादा होने की वजह से 30 हफ्ते पर उसे क्यों रोका जाए, जबकि लड़की साफ तौर पर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती।