राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न ई-पहलों की शुरुआत की और शीर्ष अदालत के परिसर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। न्याय वितरण प्रणाली के बारे में जागरूकता और पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अन्य पहलों के अलावा वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ई-एससीआर (हिंदी) और फास्टर (संस्करण 2.0) की शुरुआत की गई।
वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है, अदालतों की संस्था, निपटान और केस क्लीयरेंस दर (सीसीआर) के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ई-एससीआर (हिंदी) उपयोगकर्ताओं को शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों को हिंदी में खोजने की अनुमति देगा। सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर 21,388 निर्णयों का हिंदी में अनुवाद किया गया है और 9,276 निर्णयों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की मदद से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। फास्टर (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज़ और सुरक्षित ट्रांसमिशन) एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों आदि को संप्रेषित करने के लिए एक डिजिटल मंच है, ताकि विचाराधीन कैदियों की समय पर रिहाई सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय का उद्देश्य इसे सभी के लिए सुलभ बनाना सबसे अच्छा है और मुफ्त कानूनी सहायता के दायरे का विस्तार करने के लिए विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और सामान्य रूप से न्यायपालिका द्वारा की गई पहल की सराहना की।
द्रौपदी ने कहा, “जैसा कि हम संविधान दिवस मनाते हैं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान केवल एक लिखित दस्तावेज है। यह तभी जीवंत होता है और जीवित रहता है जब इसकी सामग्री को व्यवहार में लाया जाता है।” डॉ. बीआर अंबेडकर की वकालत के 100 साल पूरे होने, न्यायपालिका की स्थिति और न्यायिक प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को संस्थागत बनाने पर कार्य सत्र उच्चतम न्यायालय में दिन भर चलने वाले संविधान-दिवस समारोह का हिस्सा थे। यह भी पढ़े -सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में स्थानांतरित करने पर मंगलवार को करेगा फैसला
