Wednesday, March 4, 2026
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“बीजापुर में अजीब नियम: बड़ा वोटर कार्ड नहीं तो आधार अपडेट नहीं — जनता हैरान!”

बॉक्स – जनता परेशान, ऑपरेटर मस्त — बड़ा वोटर कार्ड नहीं तो आधार अपडेट नही!”

बीजापुर – जिला कार्यालय में आधार अपडेट कराने पहुंचे लोगों के लिए एक नया झटका सामने आया है। जिला कार्यालय में संचालित CSE ऑपरेटर सौरभ देवांगन ने अचानक यह नियम लागू कर दिया है कि अब पुराने या सामान्य वोटर ID कार्ड से आधार अपडेट नहीं किया जाएगा। अपडेट तभी होगा जब नागरिक ‘बड़ा वोटर ID कार्ड’ लेकर आएँगे।

इस नई शर्त के चलते लोगों में नाराज़गी और असंतोष देखने को मिल रहा है। कई लोग सुबह से लाइन में लगे रहे, लेकिन ऑपरेटर ने एक ही बात कहकर उन्हें लौटा दिया — “बड़ा वोटर कार्ड लाओ, तभी अपडेट होगा।”

लोगों का आरोप — यह नियम नहीं, लोगों को परेशान करने का नया तरीका

कई नागरिकों ने आरोप लगाया कि यह तकनीकी आवश्यकता कम और “परेशान करने का नया तरीका” ज़्यादा लग रहा है।
लोगों का कहना है कि आधार अपडेट के लिए पहले कभी ऐसा नियम नहीं था और अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर भी अपडेट संभव होता है। फिर अचानक सिर्फ बड़े वोटर कार्ड की मांग क्यों?

एक बुज़ुर्ग ने नाराज़गी जताते हुए कहा,
“हमारे पास वही वोटर कार्ड है जो सरकार ने दिया। अब नया कार्ड बनवाने में महीनों लगेंगे। तब तक हमारा आधार अपडेट अटक जाएगा?”

नियम या मनमानी?

नियम की कहीं आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
इस कारण लोगों में यह भी चर्चा है कि यह कार्यालय स्तर पर किया गया निर्णय है, जिससे केवल नागरिकों की परेशानी बढ़ रही है।

लोगों की मांग — जिला प्रशासन स्पष्ट करे

नागरिकों ने जिला प्रशासन से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की है ताकि यह तय हो सके कि यह वास्तव में कोई नया नियम है या ऑपरेटर की व्यक्तिगत मनमानी।

जब तक प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होते, तब तक आधार अपडेट की प्रक्रिया में भारी असुविधा बनी रह सकती है।

वही दूसरे आधार केंद्र के ऑपरेटर का क्या कहना है –

जिले के दूसरे आधार केंद्र के ऑपरेटर का कहना है कि वोटर आईडी के आधार पर आधार कार्ड में एड्रेस बदलाव किया जा सकता है जब मेरे द्वारा वोटर आईडी के बारे में पता किया गया तो आधार ऑपरेटर ने बताया कि वोटर आईडी एक ही प्रकार का होता है इसमें कोई छोटा बड़ा कार्ड वाली कोई बात नही है ।

क्या कहते है ईडीएम

जिला कार्यालय के ई डिस्टिक मैनेजर का कहना है ऐसा कोई नियम अभी तक नही है अगर ऑपरेटर इस तरह के दस्तावेज मांग रहे है तो गलत है साथ ईडीएम का कहना है पूर्व में भी ऐसे ऑपरेटर पर कार्यवाही की गई है साथ ही ऐसे मामले या csc ऑपरेटरों की मॉनिटरिंग हमारे कार्यक्षेत्र से बहार है ।

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