सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा और संभल जैसे विवादित मामलों को विशेष लोक अदालत भेज दिया है। इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को नोटिस भेजा है। इसका मकसद लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान खोजना है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कुछ सबसे संवेदनशील धार्मिक विवादों जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में हरि मंदिर-मस्जिद विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में होने वाली लोक अदालत में भेजा है। “समाधान समारोह” नाम की इस सुलह प्रक्रिया को 21 से 23 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसका मकसद लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान खोजना है। इस प्रक्रिया के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों मामलों से जुड़े हिंदू और मुस्लिम पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।
लोक अदालत से पहले सुलह की कोशिशें जारी
कोर्ट ने लोक अदालत से पहले सुलह की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। निचली अदालतों में मध्यस्थता की कोशिशें 21 अप्रैल से ही चल रही हैं। शेड्यूल के मुताबिक, लोक अदालत की कार्यवाही से पहले 14 जुलाई को वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुलह से पहले की सुनवाई होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में, खबरों के अनुसार 5 जुलाई को मध्यस्थता की पिछली कोशिशें नाकाम हो गई थीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खास लोक अदालत पहल में शामिल किया। बता दें कि 21, 22 और 23 अगस्त को समाधान विशेष लोक अदालत आयोजित होनी है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामला
ज्ञानवापी विवाद हिंदू याचिकाकर्ताओं के इन दावों पर केंद्रित है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर किया गया था। मस्जिद परिसर के भीतर कुछ जगहों पर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए और ‘पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991’ की लागू होने की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यह अधिनियम पूजा स्थलों के उस धार्मिक स्वरूप को बनाए रखता है जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद था।
मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इन दावों का विरोध किया है। उनका कहना है कि मस्जिद 1991 के अधिनियम के तहत संरक्षित है और ये याचिकाएं कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं हैं। यह विवाद अभी अलग-अलग अदालतों में लंबित है, जहां सर्वे के नतीजों, पूजा के अधिकारों और मुकदमों के चलने योग्य होने जैसे मुद्दों पर सुनवाई हो रही है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद
यह विवाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। आरोप है कि इसे तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को गिराकर बनाया गया था। विवादित जगह हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वहां ऐसे निशान हैं जिनसे पता चलता है कि उस जगह पर कभी मंदिर हुआ करता था।
कई मुकदमों में मस्जिद को हटाने या उस जमीन को वापस पाने की मांग की गई है, जिसके बारे में हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वहां मूल रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर था। शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने इन दावों का विरोध किया है। उनका तर्क है कि ये मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं हैं और अन्य आधारों के अलावा, उन्होंने ‘पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991’ का हवाला दिया है।
संभल जामा मस्जिद विवाद
संभल जामा मस्जिद विवाद तब शुरू हुआ जब एक सिविल कोर्ट ने मुगल-कालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। यह आदेश एक ऐसी याचिका पर दिया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उस जगह पर मूल रूप से हरिहर मंदिर था। कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के कारण पिछले साल नवंबर में संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
ज्ञानवापी, मथुरा और संभल विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कोर्ट ऐसे मुकदमों से जुड़े व्यापक कानूनी मुद्दों की जांच कर रहा है, जिसमें ‘पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991’ के लागू होने और उसकी व्याख्या से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।
